December 2, 2022

उत्तराखंड जन

जन-जन की आवाज..

उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था को लेकर एसीएस ने सभी डीएम और एसएसपी की ली बैठक, इन 04 घंटों में फील्ड में तैनात रहेंगे अधिकारी

Uttarakhand News: उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के संबंध में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली। सोमवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रसिंग के माध्यम से हुई बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पुलिस-प्रशासन में हर स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के कड़े निर्देश दिए।

उच्च अधिकारियों को अधीनस्थ स्तर के प्रभावी सुपरविजन के निर्देश दिए गए हैं। आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को अपराधिक तत्वों पर निगरानी, शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करने,  संभावित आगजनी की घटनाएं रोकने, पटाखों की बिक्री के दौरान एसओपी, एनजीटी और न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

एसीएस ने आगामी त्यौहारों को देखते हुए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था हेतु खाली पड़े स्थानों में पार्किंग की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में समस्त पुलिस अधीक्षकों को पीक टाइम में शाम को 6 बजे से 10 बजे के बीच पुलिस अधिकारियों को फील्ड में तैनात रहने को कहा है।

एसीएस रतूड़ी ने संभावित आगजनी की घटनाओं के नियंत्रण हेतु फायर ब्रिगेड के साथ ही एसडीआरएफ की मदद लेने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डीजीपी अशोक कुमार ने अपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोक हेतु जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बेसिक ड्रिल, डॉग स्कॉयड, एटीएस टीम, बीडीएस टीम के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि, रेवन्यू पुलिस के कार्यों का हस्तान्तरण रेगुलर पुलिस को प्रथम चरण में अगले 06 माह में 6 थानों और 20 चौकीयों में सुनिश्चित कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस सम्बन्ध में जल्द से जल्द विस्तृत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। एसीएस ने इस दिशा में प्रशासन को प्रो-एक्टिव मोड पर कार्य करने को कहा है।

जिलों में एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने हेतु रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को प्रत्येक माह नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 मिशन को सफल बनाने हेतु जनजागरूकता अभियान चलाना, नशामुक्ति के क्षेत्र में प्रभावी काम वाले एनजीओं को प्रोत्साहित करना और स्कूल कॉलेजों में पैरेन्टस-टीचर्स बैठके आयोजित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा युवाओं को नशे से दूर रखने में पुलिस के अतिरिक्त शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन के साझे प्रयासों की जरूरत है।

बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, आईजी एपी अंशुमन, अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर तथा विडियों कॉन्फ्रसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।

error: कॉपी नहीं, शेयर कीजिए!