नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि चयन प्रक्रिया दूषित और पक्षपातपूर्ण थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करे और इसे तीन महीने के भीतर पूरा करे। हालांकि, विकलांग कर्मचारियों को मानवीय आधार पर छूट दी गई है और उन्हें नौकरी में बनाए रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की गई है, उन्हें अपने वेतन और अन्य भत्ते लौटाने की जरूरत नहीं होगी। यह मामला 2016 में स्कूल सेवा आयोग (SSC) द्वारा की गई भर्ती से जुड़ा है, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की है, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा आदेशित सीबीआई जांच को चुनौती दी गई है।
More Stories
पांच लोगों को मिला भारत की नागरिकता का प्रमाणपत्र, गृहमंत्री अमित शाह बोले – जो देश का नागरिक नहीं उसे बाहर करेंगे, हरिद्वार में जनसभा को किया संबोधित, सीएम धामी के प्रयासों को सराहा
सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने ली झीलों के पुनर्विकास और सौन्दर्यकरण परियोजना से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक, नैनीताल की झीलों का होगा कायाकल्प, भीमताल-नौकुचियाताल और कमलताल विकास योजनाओं को मिली रफ्तार
डीएम प्रशांत आर्य ने फॉर्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर जताई कड़ी नाराजगी; कृषि विभाग के कार्मिकों के वेतन आहरण पर रोक लगाने के दिए निर्देश