यातायात नियमों के प्रति डीएम मयूर दीक्षित सख्त, जिले में चल रहा सघन चैकिंग अभियान, एक सप्ताह में किये 1819 चालान

• सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में वाहन दुर्घटनाओं पर जता चुके हैं चिंता
• डीएम के निर्देश पर जनपद में चल रहा सघन अभियान
• एक सप्ताह में 1819 चालान
• जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में हरिद्वार जनपद में चला सघन प्रवर्तन अभियान, ₹15.36 लाख की अपेक्षित वसूली, 103 वाहन सीज़, 6 रात्रि जांच और 2 संयुक्त निरीक्षण संपन्न

हरिद्वार : जिलाधिकारी हरिद्वार के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में, परिवहन विभाग उत्तराखंड द्वारा 23 जून से 28 जून 2025 तक जनपद हरिद्वार (हरिद्वार व रुड़की क्षेत्रों सहित) में एक सघन प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस एक सप्ताह में सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध व्यापक और प्रभावी कार्रवाई की गई।

प्रमुख कार्यवाहियाँ एवं आंकड़े

कुल चालान

• हरिद्वार क्षेत्र – 1157
• रुड़की क्षेत्र – 662
• कुल – 1819 चालान

ओवरलोडिंग पर कार्रवाई

• कुल प्रकरण – 61 (हरिद्वार: 29, रुड़की: 32)
• ओवरलोडिंग में वाहन सीज़ – 25 (हरिद्वार: 13, रुड़की: 12)
• ओवरलोडिंग से अपेक्षित कंपाउंडिंग राशि – ₹15,36,500

ओवरस्पीडिंग के प्रकरण

• कुल चालान – 55

कुल सीज़ किए गए वाहन

• 103 (ओवरलोडिंग, परमिट, बीमा, फिटनेस या गंभीर उल्लंघनों के कारण)

रात्रिकालीन जांच

• 6 रात्रियों तक हरिद्वार व रुड़की के मुख्य मार्गों, हाईवे व सीमा बिंदुओं पर विशेष प्रवर्तन दल द्वारा गहन जांच अभियान चलाया गया

संयुक्त निरीक्षण

• परिवहन विभाग द्वारा पुलिस व अन्य संबद्ध विभागों के साथ मिलकर 2 संयुक्त निरीक्षण भी सफलतापूर्वक संपन्न किए गए।

अन्य प्रवर्तन कार्यवाहियाँ

बिना वैध बीमा, पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस अथवा ड्राइविंग लाइसेंस के पाए गए वाहनों पर मौके पर चालान, दस्तावेज जब्ती एवं आवश्यकतानुसार वाहन सीज़ की कार्रवाई की गई।

जनहित में अपील

परिवहन विभाग, जनपद हरिद्वार, सभी वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील करता है कि वे ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग एवं बिना वैध दस्तावेजों के वाहन संचालन से बचें। अपने वाहन के सभी दस्तावेज समय से अद्यतन रखें, केवल वैध ड्राइविंग लाइसेंसधारी व्यक्ति से ही वाहन चलवाएं, और कर/चालान समय पर अदा करें।

यह प्रवर्तन अभियान आगे भी जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि जनपद में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।