1 November 2025

आज से लागू हुए 5 बड़े बदलाव : जेब पर सीधा असर, आधार से GST तक सब बदला

नई दिल्ली :  नए महीने के पहले दिन से देश में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। आधार कार्ड, बैंक नॉमिनेशन, FASTag, GST और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र से जुड़े नियम अपडेट हुए हैं, जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसके साथ ही आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर के नए दाम भी जारी किए जाएंगे। आइए जानते हैं आज से लागू हुए पांच प्रमुख बदलाव:

1. बैंक नॉमिनेशन में नया नियम

1 नवंबर 2025 से बैंक खातों, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी में रखी संपत्ति के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया में बदलाव लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 10 से 13 को आज से प्रभावी कर दिया है। अब नॉमिनेशन प्रक्रिया को और पारदर्शी व अनिवार्य बनाया गया है।

2. FASTag 2025: नया नियम, नई सजा

जिन वाहनों ने Know Your Vehicle (KYV) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके FASTag निष्क्रिय हो सकते हैं। हालांकि, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अनुपालन के लिए ग्रेस पीरियड दिया है। बैंकों को रिमाइंडर भेजने का निर्देश है। 15 नवंबर 2025 से: वैध FASTag के बिना टोल पर UPI या अन्य डिजिटल भुगतान करने वालों से 1.25 गुना टोल शुल्क वसूला जाएगा।

3. आधार अपडेट: बच्चों को बड़ी राहत

UIDAI ने 5 से 15 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट फीस (₹125) को एक साल के लिए माफ कर दिया है। अब बच्चों का फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैन या फोटो अपडेट मुफ्त होगा। वयस्कों के लिए फीस यथावत:

  • नाम/पता/मोबाइल अपडेट: ₹75
  • बायोमेट्रिक अपडेट: ₹125

4. GST में बड़ा फेरबदल: दो स्लैब गायब, 40% का नया टैक्स

GST काउंसिल के फैसले के तहत आज से नया टैक्स ढांचा लागू हो गया।

  • 12% और 28% स्लैब हटाए गए
  • नया 40% स्पेशल GST स्लैब लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर लागू: → लग्जरी कारें, शराब, तंबाकू, हाई-एंड गैजेट्स, आयातित लग्जरी सामान
  • 5% और 18% स्लैब जरूरी व मध्यम वस्तुओं पर बरकरार साथ ही, नए GST रजिस्ट्रेशन के लिए 3 कार्यदिवस में ऑटोमैटिक अप्रूवल की सुविधा शुरू।

5. पेंशनर्स अलर्ट: जीवन प्रमाण जरूरी

सभी केंद्रीय व राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को 1 से 30 नवंबर 2025 तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। बिना इसके पेंशन रुक जाएगी। 80+ आयु वालों को राहत: वे 1 अक्टूबर से ही जमा कर सकते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण (फेस ऑथेंटिकेशन) की सुविधा उपलब्ध।