December 6, 2022

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Big Breaking: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर, जानिए महत्वपूर्ण फैसले

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

आशा वर्कर्स को हर महीने साढ़े छह हजार रुपए दिये जाएंगे। अभी उन्हें करीब 5000 रुपये दिए जाते हैं।

ग्राम प्रधानों का मानदेय ₹1500 से बढ़ाकर ₹3500 किया गया, सीएम ने की थी घोषणा।

सस्ता गल्ला विक्रेताओं पर भी फैसला लिया गया है। सस्ता गल्ला विक्रेताओं का बकाया चुकाया जाएगा।

सीएम धामी की घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल का उच्चीकरण कर 100 बेड का बनाया जायेगा।

आंगनबाड़ी की मांगों के प्रस्ताव पर सीएम फैसला लेंगे।

परिवहन के मामले स्थगित किए गए हैं।

विधायक निधि को लेकर भी फैसला हुआ। विधायक निधि में प्रशासनिक मत को 2 फीसदी से घटा कर 1 फीसदी किया गया है।

कैबिनेट में अगले खरीफ सत्र पर भी मुहर लगा दी गई है। खरीफ सत्र में धान की खरीद नीति तय की गई है।

उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ाने पर फैसला हुआ है। उपनल कर्मियों सैलेरी हर साल बढ़ेगी।

उपनल कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जिसके तहत 10 साल अधिक सेवा देने वाले उपनल कर्मचारियों का मानेदय 3000 रुपये और 10 साल से कम सेवा देने वाले कर्मचारियों का मानदेय 2000 रुपये बढ़ाया जाएगा।

सरकारी स्कूलों में 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा में 3 लाख टेबलेट देने का लक्ष्य। स्कूलों में 1.5 लाख छात्रों को और उच्च शिक्षा में 1 लाख छात्रों को किया जाएगा लाभान्वित।

उद्योग विभाग में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट योजना स्वीकृत।

खनन विभाग के ढांचे में किया गया बदलाव, महानिदेशक होगा IAS अधिकरी। निदेशक होंगे विभागीय अधिकारी, और भी कई पदों पर बदलाव।

वाहनों पर बढ़ाया गया परमिट टैक्स। कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों में बढ़ाया जाएगा टैक्स। इससे सरकार की आय में वृद्धि होगी। बाहर से आने वाले वाहनों पर बढ़ेगा टैक्स।

चमोली के जोशीमठ में तोक की जमीन का म्युटेशन आईटीबीपी को होगा।

दून मेडिकल में 35 अस्थायी पदों की स्वीकृति।

देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र अगर राज्य सरकार से बांड भरते हैं कि वह अगले कुछ साल तक उत्तराखंड में ही प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी फीस कम कर दी जाएगी।

उत्तराखंड स्वाथ्य विभाग में स्वास्थ्य पर्वेक्षक सेवानीयमवली के प्रख्यापन को स्वीकृति।

न्यायिक अधिकारी व सहायक अधिकारियों का बढ़ाया गया मानदेय।

गढ़वाल मंडल विकास निगम के नौ कर्मचारियों जो अन्य विभागों में काम कर रहे थे उन्हें किया जाएगा सम्मिलित।

मेगा इंडस्ट्रियल पार्क में गलवालिया इस्पात उद्योग पर 1 कऱोड 13 लाख 97 हजार का बिजली बिल लेट शुल्क माफ।

वित्त विभाग के ऋण एवं नगद प्रकोष्ठ में 5 नए पदों के सृजन को मिली स्वीकृति।

उत्तराखंड पंचायती राज विभाग में पदों को किया गया सृजन।

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