चमोली : जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से सभी अधिशासी अधिकारियों की बैठक लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पीएम स्वनिधि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं डोर-टू-डोर कूडा सेग्रीगेशन कार्यो की प्रगति समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीएम आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों का कार्य तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। नए स्वीकृत आवासों के लिए जमीनी दस्तावेजों संबंधी औपचारिकताएं पूरी करते हुए शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए। जो आवास ड्रॉप हो रहे है उनकी साक्ष्य के साथ औचित्यपूर्ण रिपोर्ट उपलब्ध करें।
पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरण कार्यो की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी निकाय ऋण वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित करें। जिन लोगों को ऋण वितरण किया जाना बाकी है, उनका आवेदन लेकर शीघ्र ऋण वितरण करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं डोर-टू-डोर कूडा सेग्रीगेशन पर विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए। गृहकर, पालिका दुकान का किराया समय पर जमा करने, एंटी लिटरिंग एक्ट और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेकने एवं गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण के साथ ही बिजली, पानी सहित नियमित सफाई की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नए सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध करें।
वीसी में बताया कि जिले में नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत 1445 पीएम आवास में से 1232 आवास पूर्ण हो गए है और 213 निर्माणाधीन है। पीएम आवास शहरी के तहत 320 नए आवास स्वीकृत हुए है। जिसमें से 283 में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पीएम स्वानिधि के अन्तर्गत प्रथम चरण में 380 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरण का लक्ष्य के सापेक्ष 451 वेंडर्स को ऋण वितरण किया गया है। द्वितीय चरण में 167 लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 137 वेंडर्स को ऋण वितरण किया गया है। सभी निकायों में कॉम्पेक्टर मशीन से तैयार प्लास्टिक विक्रय से 71.40 लाख की आय अर्जित हुई है। एंटी लिटरिंग एंड एंटी स्पिटिंग एक्ट के तहत गत माह में 675 चालान से 3.58 लाख की आय अर्जित की गई है। वीसी में अपर जिलाधिकारी डॉ.अभिषेक त्रिपाठी सहित वर्चुअल माध्यम से सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित थे।

 
                                               
                                               
                                               
                                               
                                              

 
                   
                   
                   
                  
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