December 2, 2022

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सचिवालय कर्मियों की हड़ताल पर सरकार सख्त, काम नहीं तो वेतन नहीं के आदेश जारी

देहरादूनः उत्तराखंड सचिवालय में एक बार फिर से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। सोमवार यानी बीती शाम के बाद सचिवालय संघ ने तत्काल ही आंदोलन की घोषणा कर दी थी। वहीं, सरकार ने भी इस मामले में सख्ती दिखाते हुए ‘नो वर्क, नो पे’ का शासनादेश जारी कर दिया है। हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि, आज रात तक सचिवालय कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार कुछ हल निकाल सकती है।

इससे पहले बीते शाम सचिवालय संघ की ओर से मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें संघ को उम्मीद थी कि उनकी मांगों  पर सीएम धामी निर्णय लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा संघ के मन मुताबिक घोषणा न करने पर सचिवालय संघ ने सरकार को कड़ी चुनौती दी है। वही कर्मचारियों की हड़ताल से सचिवालय में कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों की अड़ियल रूख को देखते हुए सरकार ने भी आज शाम को सख्ती दिखाते हुए ‘नो वर्क, नो पे’ का शासनादेश जारी कर दिया है। ऐसे में जो कर्मचारी हड़ताल में रहेंगे, उनकी सैलरी काटी जाएगी।

कर्मचारी संगठन की ये हैं मांगें-

• सचिवालय भत्ता जो कि अब तक ग्रेड पे पर 50 फीसदी है, इसे बदलकर मूल वेतन पर 10 फीसदी किया जाए।

• चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ग्रेड पे को बढ़ाने की मांग।

• सचिवालय संघ में सबसे बड़ा प्रभाव समीक्षा अधिकारियों का है. लिहाजा 5 वर्ष अनुभव वाले समीक्षा अधिकारियों के 4800 ग्रेड पे को बढ़ाने की मांग।

• राज्य संपत्ति विभाग के वाहन चालकों को सचिवालय प्रशासन में सम्मलित करने की मांग।

• सचिवालय सुरक्षा कर्मियों को पुलिस सैलरी स्लैब से अगल वेतन की मांग।

• पुरानी पेंशन मामले पर भी कमर्चारियों की मांग।

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