मसूरी: सिफन कोर्ट में अवैध 84 अतिक्रमणकारियों की समस्याओं को लेकर नगर पालिका परिषद मसूरी की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि, पालिका परिषद पर्यटन विभाग को पत्र लिखेगी कि, पर्यटन विभाग उन्हें अपनी भूमि पर विस्थापित करें। वहीं पालिका एक पत्र प्रदेश सरकार को लिखेगी कि, सिफन कोर्ट निवासियों को दो-दो लाख मुआवजा दिया जाय।
पालिकाध्यक्ष ने कहा कि, पालिका भूमि देने के लिए तैयार है, लेकिन उस जमीन पर राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत या मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से आवासीय कॉलोनी बनाये। इसके बाद इन लोगों को नियम अनुसार विस्थापित करें। वहीं पालिका परिषद की सभासद गीता कुमाई ने कहा कि, वर्ष 2013 के रेगुलेशन पर अमल होना चाहिए।
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