उत्तराखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए केंद्र सरकार से 350 करोड़ मंजूर

• राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय सहायता की पहली किस्त मंजूर
• अब तक राज्य को लगभग ₹ 640 करोड़ हो चुके स्वीकृत, ₹ 62.76 करोड़ शेष
• स्वीकृत राशि में से ₹342 करोड़ कार्यक्रम फंड और ₹8 करोड़ प्रशासनिक खर्चों के लिए आवंटित

देहरादून : उत्तराखंड राज्य के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्रीय सहायता के रूप में बुधवार को ₹ 350.00 करोड़ की पहली किस्त मंजूर की गई है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, इसमें ₹342 करोड़ कार्यक्रम फंड और ₹ 8 करोड़ प्रशासनिक फंड के अंतर्गत आवंटित किये गए हैं। इस योजना के लिए केंद्रीय सहायता के अंतर्गत कुल ₹ 702.63 करोड़ मंजूर किए गए थे। ताज़ा किस्त जारी होने के बाद उत्तराखंड को अब तक करीब 640 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जबकि 62.76 करोड़ रुपए अभी जारी किये जाने शेष हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि निधियों का शीघ्र उपयोग किया जाए और वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सभी सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों को बंद कर शेष राशि वापस की जाए। केंद्र द्वारा जारी इस राशि से उत्तराखंड में ग्रामीण सड़कों का जाल मजबूत होगा, जिससे दूरदराज़ इलाकों के लोगों को स्कूल, अस्पताल और बाज़ार तक बेहतर पहुँच मिल सकेगी।